BPEd trained unemployed
देहरादून। BPEd trained unemployed बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन का प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती किये जाने समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरना और आमरण अनशन 13वें दिन भी जारी रहा। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि यदि सरकार की ओर से नियुक्ति नहीं दी जाती है तो इच्छा मृत्यु दे दी जाये।
प्रशिक्षितों ने इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है। यहां परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल में बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के बैनर तले प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति वर्षवार एवं वरिष्ठता के अनुसार किये जाने सहित अन्य मांगों को लेकर बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर धरना दिया और आमरण अनशन को जारी रखा।
इस अवसर पर प्रशिक्षितों ने कहा कि किसी भी जन प्रतिनिधियों ने कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से अभी तक उनकी मांगों के प्रति कोई निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु वह अंतिम सांस तक अपना संघर्ष जारी रखेगी और आंदोलन को तेज किया जायेगा।
बेरोजगारों में आक्रोश पनप रहा
प्रशिक्षितों ने कहा कि आज अनशन पर रहने के बाद शासन प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे बेरोजगारों में आक्रोश पनप रहा हैै। उन्होंने कहा कि अपनी मांग को लेकर आंदोलन को और तेज किया जायेगा। इस अवसर पर संगठन के संरक्षक हिमांशु राजपूत ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या को स्थिर करने के लिए पीटीआई शिक्षक की प्रत्येक विद्यालयों में नितान्त आवश्यकता है।
उन्होंने आत्मघाती कदम उठाये जाने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की गाइडलाइन में कक्षा एक से कक्षा दस तक शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की गई है परन्तु बच्चों के सर्वार्गीण विकास के लिए खेल, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा पढ़ाने हेतु वास्तविक योग्यता के प्रशिक्षितों को दरकिनार किया जा रहा है।
प्रशिक्षितों ने कहा कि प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय इंटर कालेज में व्यायाम विषय का प्रवक्ता का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है लेकिन अभी तक इस ओर किसी भी प्रकार की कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है जो चिंता का विषय है|
राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया
बेरोजगारों का कहना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की भांति के संबंध में फाइल गतिमान है और इस फाइल पर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है जो चिंता का विषय है।
उनका कहना है कि लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और अब आर पार का आंदोलन किया जायेगा। सरकार को कोसते हुए कहा कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इसके लिए शीघ्र ही रणनीति तैयार की जायेगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से शीघ्र ही नियुक्ति की मांग की है और कहा है कि नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाये।
