Budget is in the interest of all classes
देहरादून। Budget is in the interest of all classes भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पेश बजट में आम आदमी का ध्यान रखा गया है और इस लिहाज से इसे आम आदमी का बजट कहा जा सकता है। यह बजट आम आदमी , महिला , किसान , मध्यम वर्ग सहित सबके हित में है।
बजट में ग्रामीण अर्थ व्यस्था के लिए रोजगार गारंटी योजना, पलायन रोकने, महिला सुरक्षा व कृषि तथा युवाओ के रोजगार की योजनाओं पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बजट राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगत ने त्रिवेंन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को सराहते हुए कहा कि प्रस्तुत बजट से निश्चित रूप से प्रदेश के गाँव से लेकर शहर व मैदान से लेकर पहाड़ सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को 1511 करोड़ रुपए का प्रावधान।
इसके तहत 843 किमी सड़कों का निर्माण, 743 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण तथा 43 पुलों का निर्माण शामिल है। सड़कों के रखरखाव व सुधारीकरण के लिए भी 385.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 425 करोड़ का प्रावधान
श्री भगत ने प्रस्तुत बजट के विभाग वार उल्लेख करते हुए कहा कि उद्योग विभाग के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ऋण, सब्सिडी ग्रोथ सेंटर स्थापना आदि के लिए 132.60 करोड़ का प्रावधान स्मार्ट सिटी से संबंधित कार्यों के लिए 695 करोड़ का प्रावधान, त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 425 करोड़ का प्रावधान|
ग्राम स्वराज अभियान के लिए 49.86 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर देने व कौशल विकास के लिए 18 करोड़ का प्रावधान मनरेगा के लिए 272.45 करोड़ का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) के तहत वेस्ट मैनेजमेंट व सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 101 करोड़ का प्रावधान|
जल जीवन मिशन तथा पेयजल से संबंधित योजनाओं के लिए 667 करोड़ का प्रावधान जामरानी बांध परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किसानों एवं किसान समूहों को 47 करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण वितरित किया गया|
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य में फिश आउटलेट्स के लिए 17.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में प्राथमिकता से सुधार किए गए हैं । इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 67.94 करोड़ का प्रावधान राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान एकीकृत आदर्श कृषि योजना के लिए 12 करोड़ का प्रावधान|
गन्ना किसानों का समय पर भुगतान करने के लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। श्री भगत ने कहा कि 15वें वित्त आयोग में केंद्र से भरपूर मदद मिली। करीब 89 हजार करोड़ की रकम अगले 5 साल में मिलेगी इससे साबित हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार के कार्यों का असर प्रदेश दिखने लगा है।
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