Cabinet meeting in pauri
पौड़ी/देहरादून। Cabinet meeting in pauri पौड़ी कमिश्नरी के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह के तहत मुख्यालय में पहली बार प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में 13 विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें 11 पर मुहर लगायी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में रोजगार और स्किल डेवलपमेन्ट, मंडी समिति में रिवॉल्विंग फंड को स्वीकृति।
पर्यटन विकास परिषद के साहसिक पर्यटन अधिकारी के वेतनमान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने, चौखुटिया को नगर पंचायत का दर्जा देने, देहरादून के पुरकुल तक मसूरी रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड में देने पर, 692 लाख 77 हजार पौड़ी में ल्वाली झील के लिये स्वीकृत, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने।
उत्तराखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2019, परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा के लिए गठित लीड एजेंसी के पुनर्गठन, पौड़ी के देवार में एनसीसी एकेडमी के लिए 3.66 हेक्टेयर जमीन फ्री में दिए जाने और देहरादून सचिवालय के विस्तारीकरण के लिए सचिवालय से लगी 4.031 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहित न करने के प्रस्तावों पर मुहर लगी। राजधानी से बाहर त्रिवेंद्र सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक है।
सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी का पुनर्गठन होगा
पहली बैठक त्रिवेंद्र सरकार ने टिहरी झील में की थी। उनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में, विजय बहुगुणा गैरसैंण में और हरीश रावत हरिद्वार, अल्मोड़ा और केदारनाथ में कैबिनेट की बैठकें कर चुके हैं।
मंत्रिमंडल में मुहर लगने के बाद अब सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गठित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी का पुनर्गठन होगा। परिवहन विभाग ने एजेंसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव आज कैबिनेट बैठक में पेश किया।
जिसके बाद लीड एजेंसी की कमान परिवहन आयुक्त की जगह संयुक्त परिवहन आयुक्त के हाथों में होगी। सड़क सुरक्षा मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने प्रदेश सरकार को ताकीद किया था कि वह लीड एजेंसी की कमान पूर्णकालिक (फुलटाइम) अफसरों को सौंपे।
एजेंसी की कमान परिवहन आयुक्त के स्थान पर अपर आयुक्त को सौंपी जाएगी। प्रस्ताव में अपर आयुक्त स्तर का एक और पद सृजित करने की संस्तुति की गई है। जब तक अपर आयुक्त की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक यह दायित्व उप परिवहन आयुक्त को सौंपा जाएगा।
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