नई दिल्ली । नोटबंदी का विरोध करने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकार के सभी विभागों को 31 दिसम्बर तक कैशलेस करने का आदेश दिया है। हालांकि ये कदम केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उठाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर अपने अधीन आने वाले सभी विभागों को आदेश दिया है कि वह 31 दिसम्बर तक सभी इंतजाम पूरे कर लें।
सरकार ने ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड के और बिजली के बिल भी पांच हजार तक कैशलेस सुविधा देने को कहा गया है। यही नहीं, 31 दिसम्बर तक दिल्ली सरकार की कोशिश है कि वैट टैक्स भी लोग कैशलेस जमा कर सके। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को बाकायदा ट्रेनिंग देने की शुरुआत भी की गई है। इतना ही नहीं सरकार ने अपने आदेश में यह भी कह दिया है कि सभी सरकारी शराब की दुकानों पर भी कैशलेस लेन-देन की व्यवस्था की जाए।
