पटना । राज्य सरकार ने अब तक शिक्षकों की बहाली के क्रम में दो लाख से भी ज्यादा डिग्रियों की जांच की है। इस क्रम में विभाग और सरकार ने दो लाख 60 हजार सर्टिफिकेट्स की जांच की है जिसमें से मात्र 470 सर्टिफिकेट फर्जी पाये गए हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर पफर्जी डिग्री के आधार पर बहाल शिक्षकों के मामले में सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष ये तथ्य रखा है। सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और निगरानी विभाग ने कार्रवाइयों का ब्योरा सौंपा।
रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने निगरानी विभाग को इस मामले की जांच पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2 लाख 60 हजार सर्टिफिकेट की जांच की गयी है जिसमें से मात्र 470 सर्टिफिकेट ही पफर्जी पाये गये हैं। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उक्त आदेश के साथ ही कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है।
