Co-operative Department में चुनाव से पहले 399 समितियों का पंजीकरण निरस्त
देहरादून। सहकारिता विभाग (Co-operative Department) ने 399 समितियों का पंजीकरण निष्क्रियता के आरोप में निरस्त कर दिया है। 732 समितियों की अभी जांच चल रही है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई अंतिम चरण में है। ऐन सहकारिता चुनाव से पहले हुई इस कार्रवाई को कांग्रेस की घेरेबंदी से जोड़ कर देखा जा रहा है।
निष्क्रिय सहकारी समितियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई से पहले सरकार ने समितियों की जांच कराई । जांच में निष्क्रियता और सहकारिता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन पाए जाने पर 399 समितियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। इनमें रुद्रप्रयाग की सात, चंपावत की दस, टिहरी की 42, यूएसनगर की 183, देहरादून 157 समितियां शामिल हैं। दूसरे चरण की जांच में उत्तरकाशी की 152, बागेश्वर की 33, हरिद्वार की 146, अल्मोड़ा की 56, पिथौरागढ़ की 33, नैनीताल की 123 व पौड़ी की 189 समितियों को निष्क्रिय पाया गया है।
जरा इसे भी पढ़ें : 5 गुना फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा
कुल 732 समितियों का पंजीकरण समाप्ति की प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रार बीएम मिश्रा ने कार्रवाई की पुष्टि की। 399 समितियों का पंजीकरण निरस्त होने व 732 पर जल्द गाज गिरने से सहकारिता के चुनाव का गणित बिगड़ जाएगा। इन समितियों में कांग्रेस का वर्चस्व माना जाता है। पंजीकरण निरस्त होने के बाद ये समितियां सहकारिता का हिस्सा नहीं रही। अब इनमें चुनाव नहीं होगा। ऐसे में राज्य सहकारी संघ, आवास संघ, मत्स्य, गृह निर्माण, रेशम, औद्यानिकी, कृषि सहकारी, क्रय विक्रय, उपभोक्ता, श्रम सहकारी समितियों समेत अन्य समितियों के चुनाव इससे प्रभावित होंगे।
पंजीकरण निरस्त होने के बाद इन समितियों से कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगी
रजिस्ट्रार बीएम मिश्रा ने बताया कि पंजीकरण निरस्त होने के बाद इन समितियों से कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगी। राज्य सहकारी संघ से जुड़ी 97 सहकारी समितियों की पहले ही सदस्यता निरस्त की जा चुकी है। इसके कारण कांग्रेस को राज्य सहकारी संघ के चुनाव में दिक्कत पेश आनी हैं। क्योंकि कांग्रेस के सहकारिता से जुड़े तमाम बड़े दिग्गज इन्हीं समितियों के जरिए चुन कर आते हैं।
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जो समितियां सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हैं, और निष्क्रिय पड़ी हैं। उनकी जांच हो रही है। सहकारिता अधिनियम के तहत ही कागजी समितियों पर कार्रवाई की जा रही है। उधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सहकारी समितियों पर कार्रवाई की है। इसका जमकर विरोध किया जाएगा।
