Employees are not getting pension benefits
विकासनगर। Employees are not getting pension benefits जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा किसर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 2 सितंबर 2019 के क्रम में सिंचाई, लोनिवि व अन्य विभागों के वर्कचार्ज कर्मियों को वर्कचार्ज की सेवा अवधि पर पेंशन एवं अन्य लाभ अनुमन्य किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में शासन द्वारा आदेश जारी किए गए|
शासन के निर्देशों के क्रम में विभागाध्यक्षों द्वारा पेंशन व अन्य लाभ शीघ्र प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए।
मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेगी ने कहा कि विभाग द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आ रही परेशानियों के मामले में विभागाध्यक्ष, लोनिवि ने 17 फरवरी 2020 को निदेशक, कोषागार एवं वित्त को पत्र प्रेषित कर शीघ्र सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आवश्यक मैपिंग, डिजाइन संशोधित करने का आग्रह किया गया था, लेकिन लगभग 1 महीने के अंतराल में भी बैठक आहूत नहीं की गई, जिससे आज तक कर्मचारियों को पेंशन इत्यादि का लाभ नहीं मिल पाया।
उक्त का मुख्य कारण यह था कि वर्कचार्ज में नियुक्ति की सेवा अवधि से पुनरीक्षित पेंशन प्रदान की जानी है|ऐसे प्रकरणों में वर्तमान में प्रचलित आई एफएमएस सॉफ्टवेयर में कार्मिकों की पुनरीक्षित पेंशन हेतु पूर्व दर्शित नियमित नियुक्ति की तिथि के स्थान पर सॉफ्टवेयर में वर्क चार्ज की तिथि को दर्शित किया जाना मुश्किल कार्य हो रहा है|
जिसके अंतर्गत राज्य गठन से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके वर्क चार्ज, नियमित, जिनकी सेवारत, कार्यरत अवधि में वेतन भुगतान हेतु एम्पलाई कोड की प्रक्रिया विद्यमान नहीं थी, उक्त हेतु आईएफएमएस कोड जनरेट किया जाना है।
मोर्चा शीघ्र ही आई एफएमएस कोड जनरेट कराने को शासन में दस्तक देग। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह, विजयराम शर्मा, मो. आरिफ आदि उपस्थित रहे।
जरा इसे भी पढ़ें
उत्तराखंड में एक साल में 547 बलात्कार 186 हत्या के अपराध
रंग लगाने पर दो पक्षों के बीच मारपीट, पथराव
दोस्तों ने खेली खून की होली
