Former MLAs will get pension of sixty thousand rupees
देहरादून। Former MLAs will get pension of sixty thousand rupees मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में बत्तीस अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और राज्य सरकार ने सर्व सम्मति से पूर्व विधायकों की पेंशन रूपये चालीस हजार से बढ़ाकर रूपये साठ हजार प्रतिमाह करने निर्णय लेकर उस पर मोहर लगा दी है।
साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया है कि पूर्व विधायकों की पेंशन में हर साल पेंशन में तीन हजार रुपये की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार के इस निर्णय से पूर्व विधायकों तोहफा मिल गया है। वहीं बैठक में सशक्त भू कानून पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो पाई है।
यहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बत्तीस बिन्दुओं पर चर्चा की गई और कई अहम निर्णयों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट ने वन अग्नि प्रबंधन के लिए अहम निर्णय लिया, जिससे जंगलों में लगने वाली आग पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस दौरान बैठक में इसके अलावा खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
इस अवसर पर बैठक में अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान बैठक में 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को भी धामी कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए करीब एक लाख करोड़ के बजट पर मोहर लगाई है।
बैठक में इसके साथ ही सदन पर रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है। पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को भी मंजूरी दी गई और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायत को तीस तीस हजार रुपए देने पर भी कैबिनेट निर्णय लिया है और इसका ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
सैनिक कल्याण विभाग को भी नि:शुल्क भूमि दिए जाने पर कैबिनेट ने अनुमति दी है। खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में भी बदलाव किया गया है। गैरसैण भराड़ीसैंण विधानसभा में हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों का वेतन बढ़ाया गया था और जिसके बाद पूर्व विधायकों ने भी यह मांग रखी थी जिसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। कैबिनेट में भू कानून पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस दौरान बैठक में सरकार के इन फैसलों को राज्य के हित में अहम बताया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।
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