अल्मोड़ा । सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समिति अल्मोड़ा की बैठक में प्रदेश सरकार से हिमाचल की तर्ज पर उत्तराड के तमाम सरकारी अस्पतालों में पर्ची शुल्क नहीं लिये जाने का अनुरोध् किया गया। वत्तफाओं ने कहा कि जहां हिमांचल सरकार सरकारी अस्पतालों में रोगी को निःशुल्क पर्ची देते हैं, वहीं उप्र. में सिपर्फ एक रूपया पर्ची शुल्क है। इसके विपरीत उत्तराखण्ड के सरकारी अस्पतालों में हर साल पर्ची शुल्क में 10 प्रतिशत की वृधि की जा रही है। उन्होंने शासन प्रशासन से जल कर में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत वृधी का आदेश वापस लेने, मीटर के आधर पर जल मूल्य वसूलने, वन वे व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करने, हरिद्वार व देहरादून के लिए चल रही रोडवेज बसों को )षिकेश तक विस्तारित करने, मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तोलने वाले मिष्ठान विक्रेताओं को सख्त निर्देश जारी करने,
पर्वतीय इलाकों में रेल लाइन का विस्तार करने, बंदरों के आतंक से निजात दिलाने, ऊंचे स्थनों पर पानी के टैंकों का निर्माण करने तथा बारातघरों व प्राइवेट नर्सिंग होम का कचरा मोहल्ले के कूड़ाघरों में डालने से रोकने की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता डाॅ. पीसी जोशी, संचालन पीएस मेहरा व रूप सिंह बिष्ट ने संयुत्तफ रूप से किया। बैठक में केपी पांडे, शिव राज साह, गंगा सिंह पफत्र्याल, नवीन चंद्र जोशी, एएस कार्की, रवींद्र कुमार खुल्बे, केएन पांडे, एमसी आर्या, ललित प्रसाद तिवारी, पफूल चंद्र महर, एससी पंत, ललित प्रसाद पंत, आरएस बिष्ट, आरएस नगरकोटी आदि मौजूद थे।
