Instructions given to implement the schemes effectively
देहरादून। Instructions given to implement the schemes effectively प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित की गई।
बैठक में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिये।
मंत्री ने कहा कि कोई भी पात्र जो योजना का लाभार्थी हो, वे विभागीय योजना के लाभ से वंचित ना रहे, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाएं। मंत्री ने नारी निकेतन में रह रही मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं के रहन-सहन, स्वास्थ्य और खानपान की जानकारी प्राप्त की।
आज विधानसभा स्थित कार्यालय मे #महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की #समीक्षा बैठक ली।
इस दौरान विभाग से संबंधित #केंद्र व #राज्य सरकार की योजनाओं और विभिन्न विषयों पर #अधिकारियों से चर्चा की।#PushkarSinghDhami #BJP4IND pic.twitter.com/wvxmifHZnr
— Rekha Arya (@rekhaaryaoffice) April 22, 2022
उन्होने नारी निकेतन की व्यवस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये और यह भी कहा कि समुचित मुलभूत सुविधाओं के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाएं।
मंत्री ने कहा कि नारी निकेतन में रह रही मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं को मंत्री ने नन्दा गौरा योजना के अतंर्गत वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में छूटे हुए लाभार्थी बालिकाओं को लाभ दिये जाने हेतु आगामी बजट में प्रावधान किये जाने का निर्देश आधिकारियों को दिये।
आहार की मात्रा/गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी ना हो पाए : Rekha arya
रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से अधिक से अधिक बालिकाओं को सेनेट्री पैड का वितरण करने की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए। मंत्री ने कहा कि पोषण योजना के अतंर्गत दिये जाने वाले आहार की मात्रा/गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी ना हो पाए।
मंत्री ने कहा कि अपील के माध्यम से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की जो समयावधि बढ़ायी गयी है उस संबंध में सभी जनपदों को शासकीय पत्र प्रेषित किया जाए। ताकि जो बच्चे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से जुड़ने से वंचित रह गये है, आवेदन कर पाएं।
कुछ प्रकरण में अस्पातल के कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र के आभाव में, वात्सल्य योजना के अन्तर्गत मृतक के परिजन आर्थिक सहायता से वांचित है। वात्सल्य योजना के अन्तर्गत ऐसी प्रकरण पर भी विचार किया जायेगा, जिसमें मृतक व्यक्ति के परिजन स्व0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु कोविड के कारण हुई है।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जायेगा। बैठक में अपर सचिव/निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, प्रदीप सिंह रावत, डीपीओ विक्रम सिंह, सीपीओ मोहित चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ अखिलेश तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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