Officers should work on the basis of promptness and transparency
बेरोजगारी को दूर करने में एम.एस.एम.ई. विभाग की भूमिका अहमः चंदन राम दास
देहरादून। Officers should work on the basis of promptness and transparency प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री चन्दन राम दास द्वारा विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के विकास करने तथा बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य हेतु एम.एस.एम.ई. विभाग की भूमिका अहम है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तत्परता तथा पारदर्शिता के आधार पर कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 6000 ऋण वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक कुल 5714 ऋण वितरित किये जा चुके हैं तथा लगभग 1500 प्रक्रियाधीन हैं। अतः वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित किये जाने की संभावना है।
भारत सरकार की मुद्रा तथा स्वनिधि योजना संचालित होने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री नैनो योजना के ऋण लक्ष्य 10000 के सापेक्ष 4198 ऋण वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंन बताया कि मुख्यमंत्री नैनो योजना के नियमों में संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हेतु स्वीकृत रु0 55.27 करोड़ के सापेक्ष 36.75 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं तथा अन्य योजनाएं विभाग तथा बैंक में प्रक्रियाधीन हैं। एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत रू0 10393 करोड़ का निवेश हो चुका है जिसके अन्तर्गत 1723 ईकाईयां लग चुकी हैं और लगभग 37000 रोजगार सृजित हुए है।
10 लाख तक के अनुदान को पारदर्शी तरीके से वितरित किये जाने के निर्देश
मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को विश्व बैंक प्रायोजित योजना के तहत एम.एस.एम.ई से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रचार प्रसार उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप योजनाओं हेतु रू0 40 करोड़ का बजट आवंटन, प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट नीति के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 एकड़ तथा मैदानी क्षेत्रों में 30 एकड़ क्षेत्रफल को विकसित किये जाने हेतु 10 लाख तक के अनुदान को पारदर्शी तरीके से वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने कहा कि इन्डस्ट्रियल पार्कों में खर्च को घटाने हेतु उत्तराखण्ड लोजिस्टिक नीति के अन्तर्गत लोजिस्टिक पार्क वेयरहाउस, कोल्डस्टोर, ट्रक टर्मिनल बनाये जाने हेतु अनुदान का प्रावधान किया गया है।
भारत में होने वाले आगामी जी-20 सम्मेलन उत्तराखण्ड राज्य में 02 स्थानों पर भी आयोजित किये जाने हेतु एम.एस.एम.ई. को जिम्मेदारी दी गयी है। मंत्री ने कहा कि उक्त आयोजन से उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों का प्रचार-प्रसार हो सकेगा।
समीक्षा बैठक में पंकज पाण्डेय, सचिव, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, रोहित मीणा, महानिदेशक उद्योग मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देव कृष्ण तिवारी, अपर सचिव, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, सुधीर चन्द्र नौटियाल, निदेशक उद्योग तथा उद्योग विभाग एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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