People are being intimidated in the name of land law
भू कानून व मूल निवास पर उप नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा
बोले-लोगों को किया जा रहा ब्लैकमेल
रामनगर। People are being intimidated in the name of land law इन दिनों पूरे प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ रही है। जिसको लेकर धामी सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष व विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूकानून व मूलनिवास के नाम पर लोगों को डराया और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिन लोगों ने यहां पर पहले इन्वेस्ट किया है, अब उन लोगों को ब्लैकमेल करने का कार्य भूकानून व मूल निवास के नाम पर किया जा रहा है।
उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार व राज्य सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है। उप नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तराखंड के जल, जंगल जमीन व नदियों को बेच रही है। यह अपने चहेतों के लिए कर रहे है। उन्होंने कहा सरकार को अगर भूकानून इतना ही महत्वपूर्ण लग रहा है तो तत्काल इसको लेकर विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि भूकानून व मूल निवास के नाम पर जिन लोगों ने उत्तराखंड में पहले से निवेश किया है, उनको डरा धमकाकर वसूली करने के लिए भूकानून के नाम पर डराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूर्व में जमीन ली है पुराने कानून के हिसाब से लिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ कर रही है और वह जनता के हित में है तो उसको धरातल पर लाएं और उससे लोगों को फायदा हो नुकसान नहीं।
बीते दिनों भूकानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहा था कि प्रदेश के अंदर लंबे समय से सख्त भूकानून की आवश्यकता थी, लोगों के द्वारा कई बार इसकी मांग की गई है । उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर भूकानून सख्त होना चाहिए। अभी तक जो भू कानून लागू है जो प्रावधान किए गए हैं, भूमि की खरिद फरोख्त में उन प्रावधानों का जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रायोजन से उन्होंने वह भूमि खरीदी गई है, अगर उस भूमि का उपयोग उस प्रायोजन में नहीं किया गया है तो ऐसी सभी प्रकार की भूमि का तत्काल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र में हम सख्त भूकानून लेकर आएंगे।
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