प्रदेशवासियों को जल्द ही मिलेगी ई-एफआईआर की सुविधा

Soon the facility of e-FIR will be available
पुलिस विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक करते सीएम।

Soon the facility of e-FIR will be available

अब घर बैठे ही दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर

देहरादून। Soon the facility of e-FIR will be available प्रदेशवासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। प्रारम्भ में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी।

इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के समक्ष सीसीटीएनएस के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-एफआईआर से आम जन को बहुत सुविधा होगी। व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-एफआईआर में उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाए।

ई-एफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा : CM Dhami

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाये जाने की जरूरत है। ड्रोन टेक्नोलोजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठी एफआईआर को रोकने के लिये जरूरी प्राविधान किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सुझाव देने के लिये एक समिति बनाई जाए। बताया गया कि ई-एफआईआर के लिये अभी अधिसूचना जारी की जानी है।

शुरुआत में इसमें वाहन चोरी व गुमशुदा मोबाईल व वस्तुओं के संबंध में एफआईआर को शामिल किया जाएगा। ई-एफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा। जो भी ई-एफआईआर की जाएगी, वह इस वर्चुअल थाने में जाएगी।

शिकायत करने वाले को इसकी पावती मिल जाएगी। यहां इसका परीक्षण कर संबंधित थाने में आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित की जाएगी। ई-एफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाईल एप से भी जोड़ा जाएगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, एडीजी वी मुरूगेशन, आईजी बिमला गुन्ज्याल, अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल, सहित गृह व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जरा इसे भी पढ़े

हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि को अपनी कार्यपद्धति का सिद्धांत बनाया : सीएम
दून के न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने लगाया प्रतिबंध
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय