Undisputed inheritance cases
देहरादून। Undisputed inheritance cases जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक एनआईसी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने कोर्ट के मामलों के साथ एवं तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के कोर्ट में चल रहे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 6 माह से अविवादित विरासत (Undisputed inheritance cases) के मामलों का निस्तारण हर हाल में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य देय की वसूली प्रत्येक दशा में शत् प्रतिशत् करने तथा विविध देयों में तेजी लानेे के निर्देश दिए।
उन्होंने विभिन्न पटल सहायकों को पेंशन प्रकरण एवं शस्त्र लाईसेंस के लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में महालेखाकार द्वारा जारी आडिट आपत्तियों का समयबद्धरूप से हरहाल में निस्तारण करने के निर्देश दिए, तथा पटल सहायकों को अपने-अपने पटलों से सम्बन्धित पत्राचारों का सही ढंग से रखरखाव करने को कहा।
जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वांरट तामीली के मामले जो तामिल नही हो पा रहे हैं उनकी सूची तैयार कर ली जाए तथा स्मार्ट सिटी से सहयोग प्राप्त कर यातायात चालान के सम्बन्ध में जिंगल बनाकर भी लोगों को सड़क सुरक्षा परिवहन सम्बन्धी जन जागरूकता लाई जाए।
इसके अलावा गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा पोक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आम जनमानस में जनजागरूकता लाए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहयोग लेकर होर्डिंग्स लगाए जाएं। उन्होंने चकराता, कालसी व त्यूनी क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षकों का रोस्टर बनाकर सम्बन्धित थानों की मदद से पुलिस नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को पुलिस को हस्तांतरित किए जाएं
बैठक में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को संयुक्त कार्यालय की ई-मेल बनाने के निर्देश दिए ताकि लोगों से प्राप्त जन समस्याओं का निस्तारण तीव्र गति से किया जा सके। उन्होंने कहा कि अपहरण एवं दहेज उत्पीड़न के मामलों के निराकरण में तेजी लाने तथा महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को पुलिस को हस्तांतरित किए जाएं।
बैठक में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रीयों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त कर मोहर लगाते हुए खारिज करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाए। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरणों पर तेजी से अग्रेत्तर कार्यवोही करने के निर्देश सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को दिए। इसके अतिरिक्त बड़े बकायेदारों से सख्ती करते हुए राजस्व वसूली करने के निर्देश बैठक में दिए गए।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों एवं सिटी मजिस्टेªट को निर्देशित किया कि उनके न्यायालयों में लम्बित 145 के मामलों की आवश्यक जांच पड़ताल करने के उपरान्त ही मामला दर्ज करवाएं। बैठक में सहायक आयुक्त स्टाम्प को स्टाम्प वादों का निस्तारण तेजी से करने के साथ ही स्टाम्प देयों की वसूली सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों की पैरवी हेतु सभी कानूनगो को आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को विविध देयों की वसूली 90 प्रतिशत् तक करने के निर्देश दिऐ।
बैठक में जिलाधिकारी ने सन्दर्भ प्रकरणों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को इन प्रकरणों को हरहाल में 15 फरवरी तक निस्तारित करने को कहा।
अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश
बैठक में खनन एवं रिवर ट्रेनिंग के सम्बन्ध में जिला खान अधिकारी को आगाह किया कि निर्धारित लक्ष्यानुसार सभी कार्यवाही करें तथा सभी उप जिलाधिकारियों को अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट देहरादून में लम्बे समय से पत्रावलियों की बीडिंग ना कराये जाने का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आबकारी विभाग को वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत लम्बित प्रमाण-पत्रों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकरी प्रोटोकाॅल जी.सी गुणवंत, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान|
उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, शासकीय अधिवक्ता राजीव आचार्य, संयुक्त निदेशक विधि गिरीश चन्द्र पंचोली सहित समस्त सम्बन्धित कार्मिक एवं वीसी के माध्यम से उप जिलाधिकारी ऋषिकेश वरूण चौधरी, विकासनगर सौरभ असवाल, चकराता अभिनव शाह, सदर गोपालराम बिनवाल, कालसी संगीता कन्नोजिया, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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